बाल यौन शोषण और हमारा समाज

देश में  बच्चों  के साथ यौन उत्पीड़न की संख्या बढ़ती जा  रही हैं। यौन उत्पीड़न को रोकने  के लिए  कड़े  कानून  भी  बनाये गये हैं। लेकिन हालात  में  कोई  सुधार  नहीं  हो रहा। बच्चों के  साथ यौन उत्पीड़न  की संख्या  उसी तरह  बढ़  रही  हैं। 1994 से  2016 तक एक आकड़े  के  अनुसार  बच्चों के साथ  दुष्कर्म  की घटनाएं  400 फीसदी  तक बढ़  गई  है।   सुप्रीम कोर्ट  ने  एक  सूची  की पहल की  जिसमें  उत्तर प्रदेश  3457 मुकदमों  के साथ  सबसे ऊपर  है।
नेशनल  क्राइम रिकॉर्ड  ब्यूरो  ( एनसी आरबी)  की 2016  रिपोर्ट  के  मुताबिक, बच्चों  के साथ  शारीरिक  दुव्र्यवहार   के  मामले  में  उत्तर प्रदेश  सबसे आगे  है।  जबकि दूसरे  नम्बर  पर महाराष्ट्र  है।  वहीं  जम्मू कश्मीर  में  महज दो  मामले  सामने  आए   है।
एनसी आरबी ने  2017 और 2018 की रिपोर्ट  जारी  नहीं  की है।
पाक्सो  ऐक्ट के  तहत 2016 में  बच्चों  के  साथ  घटी 1,06,958 घटनाओं  में  36,022 मामले  पाक्सो  ऐक्ट के तहत  दर्ज है।
4,954 मामले  के साथ  यूपी  शीर्ष  पर,  महाराष्ट्र   में  4,815 और  मध्य प्रदेश  में  4,717 मामले  दर्ज  हैं।  1,620 मामले  दर्ज  हुए  दिल्ली  में  बिहार  में  233 झारखंड  348 उत्तराखंड   218 हरियाणा  1020।  34.4% की  वृद्धि  दर्ज  की गई  बाल यौन  शोषण  के  मामले में ।

देश  में  70% बच्चे  यौन शोषण  की जानकारी  देते  नहीं ।  93% यौन शोषण  की शिकार  बच्चियां  ग्रामीण  इलाके  की  है।  20%  गम्भीर  यौन उत्पीड़न  के  शिकार           होते  है।  मध्य प्रदेश  में  सबसे  ज्यादा   रेप  के  आकड़े  सामने  आये है।  मध्य प्रदेश  2,467 महाराष्ट्र  2,292 उत्तर  प्रदेश  2,115 दिल्ली  813 बिहार  170 झारखंड  205 उत्तराखंड  291 जम्मू कश्मीर  21 नगालैंड  21।  सुप्रीम कोर्ट  के मुख्य  न्यायाधीश  ने  कहा  की  आए दिन  बच्चों   से  बलात्कार  की घटनाओं  से  आहत  हो कर सुप्रीम  रजिस्ट्री  से  पूरे देश  में  1 जनवरी  से  30 जून  के बीच  ऐसे  मामलों  में  दर्ज  एफआईआर  और  कई गई कानूनी  कार्रवाई  के आकड़े  जुटाए जाए।

रजिस्ट्री   ने  देश  के  सभी  हाईकोर्ट  से  आकड़े  मगाए  और  याचिका  तैयार  की।  बच्चों  के  साथ  यौन अपराध करने  वालो को  अब फासी  दी जा  सकेगी ।  केन्द्रीय मंत्री मडल  ने  यौन  अपराध कानून 2012 में  जरूरी  संशोधनों  को मंजूरी  दी  है।
बाल पोर्नोग्राफी  पर लगाम लगाने  के  लिए  सजा  और  जुर्माना  का भी  प्रावधान  है।  यौन  उत्पीड़न  के  मामलों  की जल्द सुनवाई  के लिए  महिला एवं  बाल विकास  मंत्रालय  ने  18 राज्यों  में  1023   फास्ट ट्रैक  कोर्ट  खोलने  के  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  है।  उम्मीद  करते  है सुप्रीम  कोर्ट  के  इस  कडे  फैसले  से  देश  में  हो रहे  बच्चों  के  यौन उत्पीड़न  अपराध  काम होगें।  देश  में  हर बच्चा  सुरक्षित  होगा।

           बच्चों  के  यौन उत्पीड़न   का   कानून    सख्त होना  चाहिए।  पुलिस  को  सचेत  होना  चाहिए।  माता पिता  को जागरूक  होना  चाहिए और  उन्हें  अपने  बच्चों  को  जागरूक  बनाना  चाहिए। और  गलत  के खिलाफ  अवाज उठाना  चाहिए  Also read :https://talat321.blogspot.com/2019/07/blog-post.htmlhttp://prvtalat.blogspot.com   https://parveen000.blogspot.com/2019/07/blog-post.html?m=1